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मिसौरी ने 2025 का कांग्रेस मानचित्र बहाल करने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग की

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Courtroom-sketch editorial illustration of a wooden gavel and sounding block; symbolic legal context, not a depiction of the reported hearing or a particular court.
AI courtroom sketch of a wooden gavel and sounding block; symbolic legal context, not a depiction of the reported hearing or a particular court. Adapted from the credited reference. Courtroom One Gavel - Flickr - Joe Gratz.jpg — Joe Gratz; CC0.

मिसौरी ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से राज्य की उस अदालत के फैसले पर रोक लगाने को कहा है, जिसमें 3 नवंबर के चुनाव के लिए 2022 के कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र मानचित्र का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है, जबकि मतदाता 2025 के मानचित्र पर जनमत-संग्रह पर विचार कर रहे हैं। आपात आवेदन में मिसौरी की मतपत्र बदलने की 8 सितंबर की समय-सीमा तक प्रशासनिक रोक और 14 सितंबर तक फैसला मांगा गया है। इसमें कहा गया है कि सैन्यकर्मियों और विदेश में रहने वाले मतदाताओं के अनुपस्थित मतपत्र 19 सितंबर से भेजे जाने हैं और दलील दी गई है कि राज्य के पास मानचित्र बदलने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति ब्रेट कैवनॉ ने 7 सितंबर को दोपहर 12 बजे ईडीटी तक जवाब मांगा है।

स्रोत

supremecourt.govविदेशी सरकारनए टैब में खुलता है।supremecourt.govविदेशी सरकारनए टैब में खुलता है।

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